Online Arthik
२३ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको प्रयोगमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला अब औपचारिक रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष कै स्वामित्वमा रहने भएको छ। उच्च अदालत पाटन को फैसलाले धर्मशालाको जग्गामा निजी मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गर्दै यसअघिको काठमाडौँ जिल्ला अदालत को निर्णयलाई सदर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवाली को संयुक्त इजलासले गुठी परम्पराअनुसार उक्त सम्पत्ति धार्मिक प्रकृतिको भएकाले निजी स्वामित्व दाबी स्थापित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास रहेका धर्मशाला र गुठी संरचनाहरू ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक सेवा, अतिथि सत्कार र सामाजिक सहायताका केन्द्र रहँदै आएका छन्। त्यसैले यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व र व्यवस्थापनको विषयले सधैं सांस्कृतिक संवेदनशीलता बोकेको हुन्छ। अदालतको यो निर्णयले धार्मिक तथा सार्वजनिक उपयोगका संरचनाहरू निजी स्वार्थभन्दा माथि रहनुपर्ने सन्देश दिएको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको गुठी प्रणालीको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ गुठी केवल सम्पत्ति व्यवस्थापनको माध्यम मात्र नभई परम्परा, संस्कार र सामुदायिक सहकार्यको आधारका रूपमा स्थापित छ। यद्यपि, काठमाडौँमा मारवाडी समुदायले व्यापार, दान–पुण्य र सामाजिक क्षेत्रमा दिएको योगदानलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले केहीले यसलाई सांस्कृतिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापना भनेका छन् भने केहीले समुदायबीच सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अवसरका रूपमा बुझेका छन्।
पूर्व सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा ले उक्त निर्णयलाई “भगवान् पशुपतिनाथलाई न्याय भएको” भन्दै अब धर्मशालालाई गैरनाफामूलक, धार्मिक र सामाजिक प्रयोजनमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। समग्रमा, यो फैसला कानुनी निष्कर्ष मात्र नभई काठमाडौँको धार्मिक सम्पदा संरक्षण र परम्परागत संरचनाको निरन्तरतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा देखिएको छ।
