Online Arthik
सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र, तयारी कक्षा तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा, सेवा शुल्क, धरौटी, विदेशी लगानी र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा कडा मापदण्ड लागू गरेको हो।
नियमावलीअनुसार अब अनुमतिपत्रबिनै शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने तथा प्रत्येक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्नेछन्।परामर्श संस्थाले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण तथा सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौतासहितको कार्यालय अनिवार्य गरिएको छ। सबै आर्थिक कारोबार बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने, नगद कारोबार गर्न नपाइने, शुल्कको बिल अनिवार्य दिनुपर्ने र सेवा शुल्कको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्श संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्रै रहनेछ भने विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।विदेश अध्ययनका लागि लक्षित शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ भने अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, आर्थिक ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित कलेजले क्यूएएका दुई चरण पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र जनशक्तिका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजले पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ, अन्यथा सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।नियमावलीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि जग्गा, भवन र धरौटीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी, हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा छ रोपनी र तराईमा १५ कट्ठा जग्गा अनिवार्य गरिएको छ। अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विदेशी विद्यालय बोर्डका कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँ तथा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि तोकिएअनुसार धरौटी राख्नुपर्नेछ।छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। स्वदेशी लगानी भएका संस्थाले कुल सिटको १० प्रतिशत र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। छात्रवृत्ति जेहेन्दार, विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्नुपर्नेछ। यस्तै, विद्यार्थीले अन्य संस्थामा स्थानान्तरण हुँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न नपाइने, सबै शिक्षक सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने तथा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन जना विद्यावारिधि गरेका शिक्षक अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षाकोठामा प्रति विद्यार्थी कम्तीमा एक वर्गमिटर क्षेत्रफल हुनुपर्ने, एक कक्षामा अधिकतम ३५ जना विद्यार्थी मात्रै राख्न पाइने र शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहने संस्थाले मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र उनीहरूको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार नियमावली लागू हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका संस्थाले पनि तोकिएको समयभित्र नयाँ मापदण्ड पूरा गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफतसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।
