Online Arthik
सहकारी विभागले सहकारी संघहरूलाई नयाँ बचत तथा ऋण कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ९ कार्यान्वयन गर्दै संघहरूलाई नयाँ निक्षेप नलिन र नयाँ कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको हो।
हाल बचत तथा ऋण कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूले भने तीन वर्षभित्र आपसमा मिलेर सहकारी बैंक गठन गर्न वा सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसँग एकीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले विद्यमान बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीका लागि तीन वर्षभित्र हिसाब राफसाफ हुने स्पष्ट कार्यतालिका तयार गरी सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभा गर्न विभागले भनेको छ। संघहरूले सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हो भन्ने विषयमा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारणसभाको स्वीकृतिसहित सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ।
विभागले सहकारी संघहरूलाई सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्दै प्रारम्भिक सम्झौता तथा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न, नियामक निकायलाई आवश्यक वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन र सदस्य संस्थासँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सहकारीका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्दै सुशासन, सहकारी शिक्षा, तालिम, व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा सदस्य संस्थाको अनुगमनमा केन्द्रित हुन पनि विभागले आग्रह गरेको छ।
