Online Arthik
सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणमा देखिएको समस्याबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले आवश्यक निवेदन र नवीकरण दस्तुर बुझाएका सहकारीको इजाजतपत्र कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन पछि पेस गर्ने गरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ अनुसार सहकारी संस्थाले असोज मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने उक्त अवधिमा नवीकरण गर्न नसक्ने संस्थाले पुस मसान्तभित्र ५० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, नवीकरणका लागि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएपछि निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भएको महासंघले जनाएको छ। असोज ५ गते मात्रै नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले नवीकरणको म्याद सकिन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत आवश्यक जाँच र प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कठिन भएको महासंघको भनाइ छ। प्राधिकरणले हालसम्म ५ हजार २४६ सहकारीलाई इजाजतपत्र जारी गरिसकेको छ। हजारौँ संस्थाका सञ्चालकको कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन छोटो समयमै जुटाउनुपर्ने भएपछि नवीकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। समस्या समाधानका लागि महासंघले बुधबार प्राधिकरणका सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोलाई मागपत्र बुझाएको छ। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले समयसीमा छोटो भएको र आवश्यक जाँच तथा प्रतिवेदन समयमा प्राप्त हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको बताए। सहकारीबाट व्यापक गुनासो आएपछि प्रक्रिया सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको र यस विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए। यता, प्राधिकरणका सदस्य सचिव महतोले महासंघको माग सम्बोधन गर्न नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने बताएका छन्। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै नवीकरणका लागि सूचना जारी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पाँच हजारभन्दा बढी संस्थाका सञ्चालकको कालोसूची जाँच र प्रहरी प्रतिवेदन संकलन गर्न समय लाग्न सक्ने बताए। नियमावलीमै असोजभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्राधिकरणले तत्कालै निर्णय गर्न नसक्ने र यसका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
