Online Arthik
कुनै बेला नेपालमा विकास बैंकहरुको संख्या ९० को हाराहारीमा थियो। वाणिज्य बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त संस्थाहरु पनि उत्तिकै मात्रामा सञ्चालनमा थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ्दै जान थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो। यद्यपि, विनियमावलीअनुुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था भने घट्न सकेनन्।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चारगुणा बढाउन निर्देशन दियो। वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीलाई ८० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी पुुर्याउन भनियो। पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारीको व्यवस्था रहेका कारण लगभग सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तोकिएको पुँजी पुुग्यो।
राष्ट्र बैंकले अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घट्नुपर्ने भन्दै २०७६ देखि हकप्रद सेयर निष्कासनमा कडाइ गर्यो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गर्न पनि उक्त कडाइ गरिएको थियो। जुन हालसम्म पनि कायमै छ।
हकप्रद जारीका लागि सबै प्रक्रिया मिलाएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आएको केसमा त्यसको अध्ययन गरी सबै ठीक भएको खण्डमा स्वीकृति दिइने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारीमा अंकुुश लगाएको छैन तर त्यसका पनि आफ्नै प्रक्रिया छन्’, पोखरेल भन्छन्, ‘नीति, निर्देशन, ऐन र कानुुनबमोजिम विकास बैंकहरु एपुु्रभल लिन राष्ट्र बैंकमा आउँछन्। आएकालाई अध्ययन नै नगरी स्वीकृति दिने कुरा हुँदैन।’
हकप्रदको स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्रले बैंकले बैंकहरुको विभिन्न सूचक तथा विभिन्न कोषहरुका लागि छुुट्याउनुुपर्ने रकम छुुट्याएको नछुुटाएको हेर्ने पनि पोखरेलले बताए। ‘कसैको डिस्कोलोजर, प्रोभिजन नमिलेको हुुन सक्छ। यस्तै विभिन्न सूूचकलाई करेक्सन गरेर राष्ट्र बैंकले पुनः बैंकहरुलाइै सच्याउन निर्देशन दिन्छ’, उनले भने, ‘सबै मिलेको खण्डमा हकप्रद जारीकोे अनुमति दिन्छ।’
