Online Arthik
ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र लक्ष्मी सनराइज बैंक बीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यस सहकार्यको उद्देश्य नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (MSME) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा MSME क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले झन्डै २० लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। तर विश्व बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत जम्मा १६ प्रतिशत MSME ले मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छन्।
यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले MSME क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नेछ, जसअन्तर्गत कुल सुविधाको ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायका लागि लक्षित गरिनेछ। यस सहकार्यले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित व्यवसायीलाई पूँजी उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा समावेशी निजी क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। बैंकले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वव्यापी पहल 2X Challenge अन्तर्गत मान्यता प्राप्त गरेको छ भने BII यस पहलको संस्थापक सदस्यसमेत हो।
बेलायतकी हिन्द–प्रशान्त मामिला तथा समानता मन्त्री सीमा मल्होत्राले नेपालसँगको दीर्घकालीन साझेदारीलाई उल्लेख गर्दै महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न गरिएको यो सहकार्यले दिगो आर्थिक विकास र आर्थिक अवसर विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताइन्। BII का एसिया क्षेत्र प्रमुख तथा प्रबन्ध निर्देशक श्रीनिवास नागराजनले नेपाललाई आफ्नो फ्रन्टियर बजार रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित व्यवसायलाई सहयोग गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग सहकार्य गरिएको बताए।
लक्ष्मी सनराइज बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमेध भट्टराईले यो सहकार्य समावेशी र दिगो बैंकिङतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै MSME विशेषगरी महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई औपचारिक वित्तीय पहुँचमा ल्याउन यो सुविधा प्रभावकारी हुने बताए। बैंकले २५४ शाखा, ३२७ एटीएम तथा डिजिटल बैंकिङ सञ्जालमार्फत देशभर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था तथा प्रभावमुखी लगानीकर्ता हो। संस्थाले विकासशील राष्ट्रहरूमा लगानीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, जनजीवन सुधार तथा जलवायु संकटसँग जुध्न सहयोग गर्दै आएको छ। सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म BII का कुल नयाँ लगानी प्रतिबद्धतामध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा जलवायु वित्तमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।
