‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै दिगो विकासमा एक सानो प्रयास गरेको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरी थालनी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल सरकारी सेवा–सुविधासरह निजी क्षेत्रको पनि रोजगारकर्ता श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रदान गर्नैपर्ने नियम ल्याएको छ, जुन कोषको सदुपयोग कतिपय निजी क्षेत्रले गरिसकेका छन् त कतिले अहिलेसम्म पनि गरिसकेका छैनन् । त्यसैले यस कोषको कार्यान्वयन र चुनौती दुवै रहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव भर्खरै सम्पन्न भएको छ । कतिपय उम्मेदवारले यसैलाई चुनावी नारा बनाएर चुनाव जितेका पनि छन् । आज तिनै उद्योगीहरू पनि कतिपय संघसंस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा गराउनबाट वञ्चित भएका छन् । जसको असर ती कार्यान्वयनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई परिरहेको छ । आज सरकारले ल्याएको अवधारणको कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार मातहतको नियमनकारी निकायले कानमा तेल हालेर बस्दा सुरक्षा कोष एक नाममात्रको भएको छ । जुन कर्मचारीले कार्यालयमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ ती कर्मचारीको सेवा अवकाशपछि हात खाली नहोस् भनी सरकारले ल्याएको कर्मचारी श्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाको आज कतिपय निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले धज्जी उडाएका छन् । लाग्छ, देशमा निजी क्षेत्रले जे गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैनन् ।


५४ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निजी क्षेत्रले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । ती प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायीहरू विभिन्न संघसंस्थामा क्रियशील भई त्यस स्थानमा आफ्नो नेतृत्व आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । तर, ती उद्योगी–व्यवसायीहरूले रोजगारीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गरेका छन् त ? ती उद्योगीले श्रमिक कर्मचारीका हितका लागि केके कार्य गरेका छन् ? आज सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

एक तथ्यांकले देखाएअनुसार हाल ८ प्रतिशतले मात्र रोजगारीमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषको उपयोग गरिरहेका छन् । बाँकी ९२ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीलाई किन समेट्न सकिएन ? नवनिर्वाचित नेतृत्वले नयाँ कार्ययोजनासहित पुराना कार्ययोजना, जुन सबैको हितमा छ, उक्त योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ । निजी क्षेत्र राष्ट्रको अभिङ्ग अंग हो । निजी क्षेत्रबिना देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन गाह्रो छ । तर, निजी क्षेत्र मात्र मोटाउने, कर्मचारी र श्रमिकचाहिँ सधैं भोकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । आज ठूला, मध्यम र साना उद्योगमा रोजगारी गर्ने कर्मचारीले आफूले रोजगारी छोडेर वा विशेष कारणले रोजगारी छोडनुपर्दा हात खाली भएर निस्कनुपर्ने, गरिबीले पिल्सिनुपर्ने युगको अन्त्य भएको घोषणा सरकारले आफ्नो नाममा अन्त्य भइसकेको भने तापनि ती कर्मचारी र श्रमिकको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।

यस रोजगारदाता कम्पनी, सरकार र नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरी रोजगारीमा आधारित कर्मचारी श्रमिकको हकहितका निम्ति कार्य गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई व्यावहारिक बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्छाैं ।

तपाईको प्रतिक्रिया